-
Erikoislääkärikoulutuksen uudistus on kauan odotettu
Lääkäriliiton mielestä asetusluonnoksessa esitetyt tavoitteet erikoistumiskoulutukselle ovat pääpiirteissään oikeat ja riittävät.
-
Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavia korvauksia korotettava
Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavia korvauksia korotetaan vuoden vaihteessa reilulla 20 prosentilla.
-
Avosairaanhoidon lääkkeiden, ensihoito- ja siirtokuljetusten kustannukset hyvä siirtää tuleville maakunnille
Sairausvakuutuslakia esitetään muutettavaksi siten, että ensihoito- ja siirtokuljetusten korvaukset lakkautettaisiin vuoden 2021 alusta ja yksityisen tutkimuksen ja hoidon korvaukset vuoden 2023 alusta.
-
Valvontatietojen vaihto tarvitaan Pohjoismaiden välillä
Potilasturvallisuuden takia tarvitaan edelleen sopimus, jolla turvataan välttämättömien terveyden- ja sairaanhoidon ammattihenkilöitä koskevien valvontatietojen vaihto Pohjoismaiden, Färsaarten ja Grönlannin välillä.
-
Lääkkeiden vuosiomavastuuta tulisi alentaa
Avohoidon lääkekorvauksia on vuosien ajan leikattu ja kotitalouksien taakkaa kasvatettu. Lääkäriliiton mielestä vuosiomavastuuta tulisi alentaa huomattavasti enemmän kuin hallituksen esitysluonnoksesta ilmenee.
-
TUKIJAn kokoonpanoon joustavuutta
EU:n lääketutkimusasetus astunee voimaan vuonna 2020. Kliinisten lääketutkimusten eettinen ennakkoarviointi keskitetään nykyisen TUKIJAn tilalle perustettavaan valtakunnalliseen eettiseen toimikuntaan.
-
Genomitietoa hyödyntämällä voidaan ennaltaehkäistä sairauksia ja parantaa hoitoa
Lääkäriliitto suhtautuu myönteisesti genomikeskuksen ja genomitietorekisterin perustamiseen.
-
Tutkimukselle turvattava riittävät resurssit myös pitkällä tähtäimellä
Lääkäriliitto kannattaa kliinisen lääketutkimuksen ja muun lääketieteellisen tutkimuksen toimintaedellytysten edistämistä Suomessa.
-
Toiminnallisten häiriöiden hoito: menetelmien arviointi ja palveluvalikoimaa koskeva päätöksenteko tulisi olla systemaattisempaa
Asiantuntijatyöryhmä on valmistellut toiminnallisten häiriöiden yhtenäisiä hoidon perusteita. Toiminnallisten häiriöiden hoito on mainio esimerkki osa-alueesta, jossa menetelmien arviointi ja palveluvalikoimaa koskeva päätöksenteko tulisi olla systemaattisempaa. Ensimmäisinä askelina tulisi vahvistaa Palveluvalikoimaneuvoston ja Käypä hoito -toimituksen resursseja.
-
Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto tulisi järjestää maakunnissa
Valmisteilla olevassa uudistuksessa YTHS:n palvelut ulotettaisiin ammattikorkeakouluopiskelijoihin. Lääkäriliiton mielestä yhdenvertaisuuden ja sote-uudistuksen linjausten näkökulmasta tarkoituksenmukaisempaa olisi järjestää korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto maakunnissa.
-
Pienten yksityisten ammatinharjoittajalääkäreiden ei ole pakko liittyä Kantaan
Poikkeus Kantaan liittymisestä koskisi niitä yksityisiä pieniä ammatinharjoittajia tai palveluntuottajia, joilla ei ole käytössään valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluihin liitettävää potilas- tai asiakastietojärjestelmää.
-
Erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelyn uudistus on tervetullut
Ehdotus valintamenettelyn uudistamisesta täyttää keskeiset kriteerit tasapuolisesta, oikeudenmukaisesta ja läpinäkyvästä valintamenettelystä, vaikkakin se sisältää vielä monia täsmennystä ja pohdintaa vaativia yksityiskohtia.
-
Rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta tulisi luopua
Vastuu potilaan hoidosta on aina viime kädessä lääkärillä. Terveydenhuollon ammattihenkilölakiin vajaa kymmenen vuotta sitten tehty muutos rajatusta ”oireenmukaisesta” ja ”hoidontarpeen arvioinnin” perusteella tehtävästä lääkkeenmääräämisestä rikkoo potilaan hoidon kokonaisuutta ja sotkee hoitovastuun käsitettä.
-
Elinluovutusten määrää tulee lisätä
Lääkäriliitto pitää elinluovutusten määrän lisäämistä tärkeänä, sillä elinsiirtojonot ovat edelleen pitkät. Lääkäriliitto katsoo, että elinluovutusten lisäämisen ensisijaisena keinona tulisi jatkossakin olla sairaaloiden toiminnan tehostaminen siten, että mahdollisimman suuri osa aivokuolleiden luovuttajien elimistä saataisiin elinsiirtokäyttöön.
-
Apteekkien tiukkaa aluesääntelyä tulisi höllentää
Lääkäriliiton mielestä lääkelain osittainen uudistaminen on perusteltua. Uusi laki takaisi terveyspalveluiden käyttäjille nykyistä joustavammat mahdollisuudet saada apteekkipalveluja. Yleisestikin tiukkaa aluesäätelyä tulisi höllentää, tai tarveharkinta jopa poistaa.
-
Genomilaki antaa mahdollisuuksia laadukkaampaan ja kohdennetumpaan hoitoon
Lääkäriliitto suhtautuu positiivisesti valmisteilla olevaan genomilakiin. Liitto pitää hyvänä genomitiedon "arkipäiväistymistä". Toisaalta se on arkaluonteista tietoa kuten kaikki muukin potilastieto, mikä tuo omat rajoituksensa sen käytölle.
-
Sote-uudistusta valinnanvapauksineen vietävä eteenpäin
Lääkäriliitto näkee sote- ja maakuntauudistuksen eteenpäinviemisen välttämättömänä. Liiton mielestä myös valinnanvapauslainsäädäntö pitää toteuttaa osana uudistusta. Nyt lausuntokierroksella ollutta lakiehdotusta pitää kuitenkin yksinkertaistaa ja selkeyttää.
-
Lausunto alaikäisen tietojen näyttämisestä huoltajalle
Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että kypsän alaikäisen potilaan oikeutta kieltää tietojensa näkyminen huoltajalle kunnioitetaan.